बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूछा- टीवी न्यूज चैनलों पर सरकार का नियंत्रण क्यों नहीं होना चाहिए ? पीठ ने मंत्रालय को जवाब दाखिल कर यह बताने को कहा है कि खबर प्रसारित करने के मामले में किस हद तक सरकार का नियंत्रण होता है, खासकर ऐसी खबरों के बारे में जिसका व्यापक असर होता है। पीठ ने मामले में जांच कर रही केंद्रीय एजेंसियों- NCB और प्रवर्तन निदेशालय (ED) को भी पक्ष बनाया है।
मुंबई बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि उसे यह जानकर हैरानी हुई है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। कोर्ट ने यह भी पूछा…