Unnao कांड: सेंगर को ज़मानत और पीड़िता की टूटती उम्मीदें
आँसू उसके चेहरे से बह रहे थे, आवाज़ दर्द से कांप रही थी। Unnao बलात्कार कांड की पीड़िता उस क्षण भावनात्मक रूप से पूरी तरह टूट चुकी थी। कुलदीप सिंह सेंगर को ज़मानत मिलने की ख़बर उसके लिए पुराने ज़ख़्मों को फिर से हरा कर गई।
यह सब 2017 की उस भयावह घटना के वर्षों बाद हुआ है, जब उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक नाबालिग लड़की ने तत्कालीन भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर बलात्कार का आरोप लगाया था। शिकायत के बाद पीड़िता और उसके परिवार को लगातार धमकियाँ मिलीं। उसके पिता की हिरासत में मौत हुई और एक सड़क दुर्घटना में उसकी चाची की जान चली गई। इन घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर दिया था।
ज़मानत का क्या मतलब है?
सेंगर को मिली ज़मानत ने भारत की न्याय प्रणाली पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। यह मामला न सिर्फ कानूनी पेचिदगियों को उजागर करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि लंबी न्यायिक प्रक्रियाएँ पीड़ितों पर कितना गहरा मानसिक असर डालती हैं।
कानूनी पहलू: ज़मानत देने के आधार
ज़मानत के तर्क
सेंगर के वकीलों ने अदालत में यह दलील दी कि वह संबंधित मामलों में पाँच साल से अधिक समय जेल में बिता चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि जुड़े हुए एक मामले में सुनवाई की गति बहुत धीमी है।
अदालत ने यह माना कि सेंगर के भागने का जोखिम नहीं है और जेल में उसका आचरण ठीक रहा है। इन्हीं आधारों पर दिसंबर 2025 में ज़मानत दी गई। शर्तों में नियमित रूप से पुलिस के सामने हाज़िरी शामिल है, लेकिन इसके बावजूद लोगों में असुरक्षा की भावना है।
न्यायिक समीक्षा और जनआक्रोश
ज़मानत की खबर आते ही विरोध शुरू हो गया। सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने इसे पीड़ितों के साथ अन्याय बताया। सोशल मीडिया पर भी तीखी प्रतिक्रियाएँ सामने आईं।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि ज़मानत एक कानूनी अधिकार है, लेकिन बलात्कार जैसे गंभीर मामलों में पीड़िता की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। पीड़िता के वकीलों ने उच्च अदालत में अपील दायर की है, हालांकि अभी तक ज़मानत पर रोक नहीं लगी है।
न्याय में देरी की समस्या
यह मामला 2017 से चल रहा है। अपीलें, स्थानांतरण और अन्य प्रक्रियाओं के कारण सुनवाई में लगातार देरी होती रही। 2019 में सेंगर को एक मामले में सज़ा हुई, लेकिन अन्य आरोप लंबित रहे।
आँकड़े बताते हैं कि भारत में बलात्कार के मामलों में फैसला आने में औसतन 5 से 10 साल लग जाते हैं। इतनी लंबी प्रक्रिया पीड़ितों का भरोसा तोड़ देती है।
पीड़िता का अनुभव: दोबारा आघात और व्यवस्था की विफलता
मानसिक आघात
ज़मानत की खबर के बाद पीड़िता ने सार्वजनिक रूप से बताया कि वह इस फैसले से गहरे सदमे में है। वर्षों से चला आ रहा दर्द एक बार फिर उभर आया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि व्यवस्था उसके साथ नहीं, बल्कि आरोपी के साथ खड़ी है।
यह “द्वितीयक पीड़ा” का उदाहरण है, जहाँ कानूनी फैसले पीड़ित को फिर से मानसिक आघात देते हैं।
गवाह सुरक्षा की कमी
इस मामले में शुरुआत से ही धमकियों का माहौल रहा। पीड़िता के पिता की मौत और 2018 की संदिग्ध सड़क दुर्घटना में उसकी चाची की मृत्यु ने गवाह सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर किया।
आँकड़े बताते हैं कि गंभीर मामलों में 70% से अधिक गवाह किसी न किसी रूप में दबाव या धमकी का सामना करते हैं। उन्नाव मामला इसका स्पष्ट उदाहरण है।
मीडिया और जन समर्थन की भूमिका
मीडिया कवरेज और जन आंदोलनों ने इस मामले को ज़िंदा रखा। दबाव के कारण ही कई स्तरों पर कार्रवाई हुई। हालांकि लगातार सार्वजनिक निगाहें पीड़िता के लिए तनावपूर्ण भी रहीं, फिर भी इससे जवाबदेही बनी रही।
-1766508098221.jpg "Unnao में बचे व्यक्ति ने सेंगर की जमानत के बाद भावुक होकर कहा, \"मैं आत्महत्या करना चाहती थी\": 3")
गंभीर अपराधों में ज़मानत: एक तुलनात्मक दृष्टि
भारत में ज़मानत की न्यायिक परंपरा
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत अदालतें अपराध की गंभीरता, आरोपी की पृष्ठभूमि और मुकदमे की स्थिति को देखती हैं। नाबालिग से जुड़े यौन अपराधों में आमतौर पर ज़मानत देना कठिन माना जाता है।
इसीलिए इस मामले में दी गई ज़मानत को कई लोग असामान्य और नरम मानते हैं।
पीड़ितों के भरोसे पर असर
जब प्रभावशाली आरोपियों को ज़मानत मिलती है, तो छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों की महिलाएँ शिकायत दर्ज कराने से हिचकती हैं। इससे न्याय व्यवस्था पर भरोसा कमजोर पड़ता है।
संभावित कानूनी सुधार
विशेषज्ञ यौन अपराधों में ज़मानत नियमों को और सख़्त करने की बात कर रहे हैं। तेज़ सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतों और पीड़ितों की सुनवाई में भागीदारी जैसे सुधारों पर भी चर्चा है।
आगे की राह: पीड़ितों और समर्थकों के लिए कदम
कानूनी विकल्प
ज़मानत रद्द कराने के लिए तुरंत अदालत का रुख किया जा सकता है। अगर ज़मानत की शर्तों का उल्लंघन हो, तो इसकी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
गैर-कानूनी समर्थन
मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों, हेल्पलाइनों और सामाजिक संगठनों से जुड़ना बेहद ज़रूरी है। परिवार और समुदाय का सहारा पीड़िता को संबल देता है।
सार्वजनिक जवाबदेही
सजग नागरिक, सामाजिक संगठन और मीडिया मिलकर यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आरोपी ज़मानत की शर्तों का पालन करे और पीड़िता की सुरक्षा बनी रहे।
अधूरा न्याय और बदलाव की ज़रूरत-Unnao
Unnao कांड में ज़मानत का फैसला पुराने घावों को फिर से खोल देता है। यह दिखाता है कि राजनीति, देरी और कमजोर सुरक्षा व्यवस्थाएँ किस तरह पीड़ितों को बार-बार निराश करती हैं।
न्याय केवल सज़ा तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरी प्रक्रिया में पीड़ित के सम्मान, सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। उन्नाव की पीड़िता की पीड़ा हमें याद दिलाती है कि बदलाव अभी भी अधूरा है—और उसे पूरा करना हम सबकी ज़िम्मेदारी है।