UP सरकार ने LPG और ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उठाए कड़े कदम
कल्पना कीजिए कि सुबह उठते ही पता चले कि आपका LPG सिलेंडर खत्म हो गया है, या फिर पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें लगी हैं। जैसे बड़े राज्य UP में, जहां 24 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं, ऐसी स्थिति रोजमर्रा की जिंदगी और कारोबार दोनों को प्रभावित कर सकती है।
इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने 2026 की शुरुआत में LPG, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति को सुचारु रखने के लिए कई सख्त और तकनीकी उपाय लागू किए हैं।
आपूर्ति की निगरानी और सख्त नियामक व्यवस्था
रियल-टाइम सप्लाई ट्रैकिंग सिस्टम
राज्य सरकार ने एक डिजिटल डैशबोर्ड शुरू किया है जिससे ईंधन आपूर्ति की निगरानी की जाती है।
सभी टैंकरों में GPS ट्रैकिंग लगाई गई है
रिफाइनरी से पेट्रोल पंप तक टैंकरों की लोकेशन देखी जा सकती है
हर घंटे डिपो में उपलब्ध स्टॉक अपडेट होता है
यह सिस्टम खासतौर पर LPG बॉटलिंग प्लांट जैसे Kanpur और Lucknow में स्टॉक पर नजर रखता है।
मुख्य फायदे:
स्टॉक कम होने पर तुरंत अलर्ट
ट्रांसपोर्ट रूट की निगरानी
तेल कंपनियों के डेटा से सीधा कनेक्शन

विभागों के बीच बेहतर समन्वय
राज्य का UP Food and Civil Supplies Department इस पूरी व्यवस्था का नेतृत्व कर रहा है।
इसके साथ परिवहन विभाग और पेट्रोलियम कंपनियां मिलकर काम कर रही हैं।
त्योहारों के समय रोजाना समीक्षा बैठक
लखनऊ में 24×7 कंट्रोल रूम
ट्रांजिट परमिट और सुरक्षा की निगरानी
इससे आपूर्ति में होने वाली देरी को तुरंत ठीक किया जा सकता है।
जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई
सरकार ने LPG और ईंधन की जमाखोरी रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं।
फरवरी 2026 में कई जगह छापेमारी
अधिक सिलेंडर जमा करने वालों पर 5 लाख रुपये तक जुर्माना
अवैध गैस सिलेंडर जब्त
उदाहरण के तौर पर Agra में छापे के दौरान लगभग 200 अवैध LPG सिलेंडर बरामद किए गए।
इसी तरह Varanasi में कार्रवाई के दौरान कई लोगों को गिरफ्तार किया गया।
LPG वितरण नेटवर्क को मजबूत करना
बॉटलिंग प्लांट और स्टोरेज क्षमता बढ़ाना
राज्य में LPG की बढ़ती मांग को देखते हुए बॉटलिंग प्लांट की क्षमता बढ़ाई गई है।
Noida के पास स्थित प्लांटों में उत्पादन क्षमता लगभग 20% बढ़ाई गई है।
इसके अलावा 15 जिलों में नए स्टोरेज डिपो बनाए गए हैं, जिनमें से कुछ ग्रामीण क्षेत्रों जैसे Gorakhpur में भी स्थापित किए गए हैं।
इससे:
ट्रकों की यात्रा कम होती है
डिलीवरी तेज होती है
आपूर्ति स्थिर रहती है
घरेलू उपभोक्ताओं के लिए आसान डिलीवरी
अब उपभोक्ता ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल ऐप के जरिए LPG सिलेंडर बुक कर सकते हैं।
डिलीवरी एजेंसियों को 48 घंटे के भीतर सिलेंडर पहुंचाना अनिवार्य किया गया है।
अगर समस्या आए तो उपभोक्ता टोल-फ्री नंबर 1800-233-3550 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
शिकायत दर्ज करने के लिए:
गैस कनेक्शन नंबर बताएं
समस्या का विवरण दें
शिकायत नंबर लेकर स्टेटस ट्रैक करें
उद्योग और व्यवसाय के लिए आपूर्ति
होटल, अस्पताल और उद्योगों को भी LPG की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की गई है।
उदाहरण के तौर पर Kanpur के औद्योगिक क्षेत्र में बड़े उपभोक्ताओं के लिए अलग सप्लाई रूट बनाए गए हैं।
पिछले महीने Lucknow के करीब 200 अस्पतालों को बिना रुकावट गैस सप्लाई की गई।
पेट्रोल और डीजल आपूर्ति को स्थिर बनाए रखना
रणनीतिक भंडारण
राज्य सरकार तेल कंपनियों जैसे:
Indian Oil Corporation
Bharat Petroleum
के साथ मिलकर अतिरिक्त ईंधन भंडारण कर रही है।
अब राज्य के 12 डिपो में लगभग 15 दिनों का अतिरिक्त स्टॉक रखा जाता है।
Mathura रिफाइनरी क्षेत्र में भी अतिरिक्त भंडारण क्षमता बनाई गई है।
परिवहन और सुरक्षा व्यवस्था
ईंधन टैंकरों की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए गए हैं:
प्रमुख मार्गों पर पुलिस एस्कॉर्ट
हाईवे पर CCTV निगरानी
राज्य सीमा पर तेज परमिट सिस्टम
इससे प्रतिदिन लगभग 20 लाख लीटर ईंधन की आपूर्ति सुचारु रूप से हो रही है।
उपभोक्ताओं को जानकारी और भरोसा
कीमत और उपलब्धता की पारदर्शिता
पेट्रोल और डीजल की कीमतें रोजाना सार्वजनिक की जाती हैं।
लोग सरकारी वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए:
नजदीकी पेट्रोल पंप
उपलब्ध ईंधन
वर्तमान कीमत
की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
इसके लिए टोल-फ्री नंबर 1800-200-1947 भी उपलब्ध है।
भविष्य की ऊर्जा योजनाएं
राज्य सरकार केवल पारंपरिक ईंधन पर निर्भर नहीं रहना चाहती। इसलिए वैकल्पिक ऊर्जा पर भी काम हो रहा है।
किसानों के लिए सोलर पंप
500 से अधिक EV चार्जिंग स्टेशन
ग्रामीण क्षेत्रों में बायोफ्यूल परियोजनाएं
ये योजनाएं भविष्य में पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम करने में मदद करेंगी।
UP सरकार ने LPG, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
मुख्य पहलें:
रियल-टाइम ट्रैकिंग सिस्टम
विभागों के बीच समन्वय
जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई
LPG वितरण नेटवर्क का विस्तार
अतिरिक्त ईंधन भंडारण
उपभोक्ताओं के लिए पारदर्शी जानकारी
इन कदमों से राज्य में ऊर्जा आपूर्ति स्थिर बनी रहेगी और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी तथा उद्योगों को बिना रुकावट ईंधन मिलता रहेगा।
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