Centre सरकार ने कर्मचारियों के लिए DA में 3% बढ़ोतरी को दी मंजूरी, अब 63% हुआ महंगाई भत्ता
केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को त्योहारों से पहले राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 28 अक्टूबर 2026 को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया।
Centre इस बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का DA मूल वेतन के 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया है। वहीं, पेंशनभोगियों को मिलने वाली महंगाई राहत भी 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगी। संशोधित दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होंगी, यानी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जुलाई से लागू बढ़ी हुई दर का लाभ मिलेगा।
सरकार के इस फैसले से लगभग 48.54 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 68.71 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। दोनों मदों पर सरकारी खजाने पर सालाना लगभग 10,016.10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।
1. DA बढ़ोतरी का ऐलान, कर्मचारियों को मिली राहत
केंद्र सरकार आमतौर पर साल में दो बार महंगाई भत्ते की दरों में संशोधन करती है। ये संशोधन सामान्यतः जनवरी और जुलाई से प्रभावी होते हैं। जनवरी 2026 में सरकार ने DA में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी, जिससे दर 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हुई थी।
अब जुलाई 2026 की किस्त के लिए 3 प्रतिशत की अतिरिक्त बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य महंगाई के कारण कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के खर्च पर पड़ने वाले असर को कम करना है।
Centre रेलवे, रक्षा और अन्य केंद्रीय विभागों में काम करने वाले पात्र कर्मचारियों को लागू नियमों के अनुसार इस संशोधन का लाभ मिलेगा। संबंधित विभागों की ओर से भुगतान संबंधी आदेश जारी किए जाएंगे।
2. अब कितनी बढ़ेगी सैलरी? समझें पूरा गणित
DA की गणना कर्मचारी के मूल वेतन (Basic Pay) के आधार पर की जाती है। 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का मतलब यह है कि मूल वेतन के प्रत्येक 100 रुपये पर पहले की तुलना में 3 रुपये अतिरिक्त महंगाई भत्ता मिलेगा।
उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है, तो उसका DA पहले 10,800 रुपये था। नई दर लागू होने के बाद यह 11,340 रुपये हो जाएगा।
मूल वेतन के अनुसार अतिरिक्त DA
मूल वेतन | हर महीने अतिरिक्त | 12 महीने में अतिरिक्त |
| ₹18,000 | ₹540 | ₹6,480 |
| ₹25,500 | ₹765 | ₹9,180 |
| ₹35,400 | ₹1,062 | ₹12,744 |
| ₹44,900 | ₹1,347 | ₹16,164 |
| ₹56,100 | ₹1,683 | ₹20,196 |
Centre ये गणनाएं 3 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी पर आधारित हैं। वास्तविक भुगतान लागू वेतन और सरकारी नियमों के अनुसार होगा।
ध्यान रखें कि ये आंकड़े केवल अतिरिक्त DA की गणना हैं। इनमें अन्य भत्तों, करों या कटौतियों के संभावित बदलाव शामिल नहीं हैं।
3. जुलाई से अक्टूबर तक का एरियर कब मिलेगा?
चूंकि नई DA दर 1 जुलाई 2026 से प्रभावी की गई है, इसलिए पात्र कर्मचारियों को जुलाई से संशोधित दर लागू होने तक की अवधि का बकाया भी मिलना चाहिए।
Centre उदाहरण के लिए, 18,000 रुपये मूल वेतन वाले कर्मचारी के लिए अतिरिक्त DA 540 रुपये प्रतिमाह है। यदि जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के चार महीनों का बकाया एक साथ दिया जाता है, तो अतिरिक्त राशि 2,160 रुपये होगी।
हालांकि, एरियर भुगतान की निश्चित तारीख और वास्तविक भुगतान चक्र के बारे में संबंधित विभाग के आदेश का इंतजार करना चाहिए। नवंबर के वेतन के साथ भुगतान होने की संभावना की चर्चा मीडिया रिपोर्टों में है, लेकिन इसे सभी कर्मचारियों के लिए निश्चित तारीख नहीं माना जाना चाहिए।
4. पेंशनभोगियों को भी मिलेगा लाभ
सरकार के फैसले से केंद्रीय पेंशनभोगियों को भी राहत मिलेगी। कर्मचारियों को DA मिलता है, जबकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को महंगाई राहत यानी DR दी जाती है।
DR की दर भी मूल पेंशन के 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दी गई है। इससे पेंशनभोगियों को महंगाई के बीच अपने नियमित खर्चों को संभालने में मदद मिलेगी।
Centre उदाहरण के तौर पर, यदि किसी पात्र पेंशनभोगी की मूल पेंशन 20,000 रुपये है, तो 3 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी से उसे हर महीने 600 रुपये अतिरिक्त महंगाई राहत मिलेगी। यह गणना मूल पेंशन पर आधारित है; वास्तविक भुगतान संबंधित पेंशन नियमों के अनुसार होगा।
5. सरकार पर कितना पड़ेगा वित्तीय भार?
केंद्र सरकार के आधिकारिक बयान के अनुसार, DA और DR में इस बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर सालाना लगभग 10,016.10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
इस फैसले से लगभग:
48.54 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
68.71 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।
कुल मिलाकर लगभग 1.17 करोड़ लाभार्थी प्रभावित होंगे।
यह बढ़ोतरी सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित स्वीकृत गणना पद्धति के अनुरूप की गई है।
6. DA और DR में बढ़ोतरी क्यों की जाती है?
महंगाई भत्ता कर्मचारियों को बढ़ती कीमतों के असर से राहत देने के लिए दिया जाता है। खाने-पीने की वस्तुओं, आवास, परिवहन और दूसरी जरूरी सेवाओं की कीमतों में बदलाव से परिवारों का मासिक बजट प्रभावित होता है।
इसी तरह, पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत का उद्देश्य उनकी नियमित आय की क्रय शक्ति को बनाए रखने में सहायता करना है।
Centre DA की दर निर्धारित करने में औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) से जुड़े आंकड़ों और सरकार द्वारा स्वीकार की गई गणना पद्धति का उपयोग किया जाता है। हालांकि, अंतिम दर सरकार की औपचारिक मंजूरी से ही लागू होती है।
7. कर्मचारियों को अब क्या करना चाहिए?
कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अपने विभाग, वेतन कार्यालय या पेंशन भुगतान प्राधिकरण की ओर से जारी आधिकारिक आदेशों पर नजर रखनी चाहिए। इन आदेशों से स्पष्ट होगा कि संशोधित राशि किस वेतन चक्र में मिलेगी और एरियर का भुगतान किस तरह किया जाएगा।
राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिए यह केंद्रीय फैसला अपने आप लागू नहीं होता। राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के DA और पेंशनभोगियों के DR को लेकर अलग आदेश जारी करती हैं।
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