इशाकत अली खान इंडिया सावधान न्यूज़
नई दिल्ली: 18 मार्च 2022 ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना ख़ालिद सैफ़ुल्लाह रहमानी साहब ने अपने प्रेस नोट में कहा है कि 14 मार्च 2022 को बोर्ड की लीगल कमेटी और सेक्रेटरीज़ की ऑनलाइन मीटिंग हुई,
जिसमें लीगल कमेटी के कन्वीनर जनाब यूसुफ़ हातिम मछाला साहब सीनीयर ऐडवोकेट, जनाब एम आर शमशाद साहब ऐडवोकेट, जनाब ताहिर हकीम साहब ऐडवोकेट, जनाब फ़ुज़ैल अहमद अय्यूबी साहब ऐडवोकेट, जनाब नयाज़ अहमद फ़ारूक़ी साहब ऐडवोकेट के अलावा बोर्ड के सेक्रेटरीज़ मौलाना फ़ज़्लुर्रहीम मुजद्दिदी साहब और मौलाना मुहम्मद उमरैन महफ़ूज़ रहमानी साहब, साथ ही जनाब डाक्टर सय्यद क़ासिम रसूल इलयास साहब, जनाब कमाल फ़ारूक़ी साहब, मौलाना सग़ीर अहमद रशादी साहब-अमीरे शरीयत कर्नाटक, मौलाना अतीक़ अहमद बस्तवी साहब और जनाब के रहमान ख़ान साहब ने भाग लिया।
इस मीटिंग में हिजाब के बारेे में कर्नाटक हाईकोर्ट के हालिया फ़ैसले का विश्लेषण किया गया और अनुभव किया गया कि इस में बहुत सी त्रुटियां हैं। इस में व्यक्ति की स्वतंत्रता को पूरी तरह अनदेखा कर दिया गया है और इस्लाम में किस काम को अनिवार्यता प्राप्त है और किस को नहीं, इस विषय पर अदालत ने अपनी राय से फ़ैसला करने की कोशिश की है।
हालांकि किसी भी क़ानून की व्याख्या का अधिकार उस क़ानून के विशेषज्ञों को होता है। इस लिए शरीयत के किसी क़ानून का कोई मामला हो तो उस में उल्मा की राय महत्वपूर्ण होगी, लेकिन फ़ैसले में इस पहलू को सामने नहीं रखा गया है। इस लिए अदालत के इस फ़ैसले से न्याय की मांगंे पूरी नहीं हो सकीं। अतः इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाये।
अब मुस्लमानों में यह एहसास पनप रहा है कि अदालतें भी शरई व मज़हबी मामलों में पक्षपातपूर्ण मानसिकता का शिकार होती जा रही हैं और अक्सर संवैधानिक प्रावधानों की मनमानी व्याख्या करती हैं। बोर्ड इस पर गहरी चिंता और दुख जताता है। बोर्ड ने यह फ़ैसला किया कि वह क़ानून के दायरा में रहते हुए जल्दी ही उचित क़दम उठाएगा और सुप्रीमकोर्ट से सम्पर्क करेगा।
बोर्ड इसी के साथ-साथ उल्मा, बुद्धिजीवी, मुस्लिम नेतृत्व, शिक्षाविद, पूंजिपतियों और व्यपारियों से अपील करता है कि वे अधिक से अधिक गर्ल्स स्कूल स्थापित करें, इस्लामी माहौल और नैतिक मूल्यों के साथ स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था करें। लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। प्राइवेट संस्थाओं से मुस्लिम सामाजिक कार्यकर्ता और नेता मुलाक़ात कर के उनको सातवीं क्लास से ऊपर लड़कियों के लिए अलग क्लासरूम बनाने की प्रेरणा दें।
जिस राज्य में सरकार स्कार्फ़ पर पाबंदी लगाए, वहां सरकार के खि़लाफ़ भरपूर मगर शांत प्रदर्शन करें। बोर्ड ने मिल्लत की इन बच्चियों को भी मुबारकबाद दी है, जिन्होंने बेपर्दा होने को स्वीकार नहीं किया और इस्लामी पहचान पर जमी रहीं। बोर्ड मुसलमानों से अपील करता है कि वे धैर्य से काम लें, क़ानून को अपने हाथ में न लें और बोर्ड के निर्देश का इंतिज़ार करें।
प्रेस नोट जारी कर्ता डाक्टर मुहम्मद वक़ारुद्दीन लतीफ़ी ऑफ़िस सेक्रेटरी