सिरसा, 18 सितंबर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सिरसा में जन संवाद
कार्यक्रम के दौरान चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय आडिटोरियम में 227 शिकायतों को सुनकर उनका
निवारण किया। मुख्यमंत्री के जन संवाद कार्यक्रम में पेश होकर अपना दुखड़ा सुनाने काफी संख्या में
लोग पहुंचे मगर जिला प्रशासन ने उन्हें कड़ी सुरक्षा के दृष्टिगत दरबार स्थल तक पहुंचने ही नहीं
दिया जिससे लोग खफा होकर चले गए। एक समस्या सुनते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों के
पास मकान नहीं है, उनके सिर पर छत देना सरकार का लक्ष्य है। इसके लिए सरकार एक लाख
मकान देने की योजना पर कार्य कर रही है।
एक अन्य शिकायत पर सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री ने गांव खारिया के पटवारी महेंद्र सिंह को
तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया वहीं वन विभाग के अधिकारी रघुवीर सिंह को भी एक माह के
लिए अवकाश पर भेजने के ओदश दिए।
सिरसा में बढ़े नशे व भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री के खिलाफ
नगरपरिषद के नजदीक विरोध प्रदर्शन किया। आप कार्यकर्ता यहां एकत्रित होकर मुख्यमंत्री के
कार्यक्रम की ओर बढ़े तो पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद इन्हें
छोड़ दिया गया।
नशे की शिकायतों पर सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार नशे पर नियंत्रण
करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। युवा नशे से दूर रहें और खेल में उनकी रूचि बढ़े इसके
लिए प्रदेशभर में व्यामशालाएं खोली जा रही हैं। विशेषकर नशा प्रभावित जिलों सिरसा और फतेहाबाद
में ज्यादा से ज्यादा व्यामशालाएं खोली जाएंगी वहीं युवाओं को खेल की ओर प्रेरित किया जाएगा।
सिरसा में 50 बैड का नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने
चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के 1.8 करोड़ रुपये की लागत से पुन:निर्मित फैकल्टी हाउस का
उद्घाटन भी किया।
एक अन्य शिकायत सुनते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि खेत की आखिरी टेल तक पानी
पहुंचाने के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। पानी की चोरी रोकने की अधिकारियों को सख्त
हिदायत दी। मुख्यमंत्री ने इस दौरान गिरते भू जलस्तर पर चिंता जाहिर करते हुए किसानों से
फव्वारा विधि से सिंचाई करने का आह्वान किया। फव्वारा विधि अपनाने के लिए उपकरणों पर
सरकार 85 प्रतिशत सब्सिडी भी दे रही है। 9 किले जमीन की मालकिन विधवा महिला को पैंशन से
साफ इंकार करते हुए उसकी तीन बेटियों के लिए अपने स्वैच्छिक कोष से एक लाख रूपए देने का
एलान किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पैंशन नीति में कोई बदलाव नहीं होगा सिर्फ पात्र व्यक्ति को
पेंशन का लाभ मिलेगा।
इस दौरान ढाणी मिठनपुर के ग्रामीणों की 24 घंटे बिजली मुहैया करवाने की मांग पर मुख्यमंत्री ने
25 घरों के आबादी वाली ढाणियों को गांव का विशेष दर्जा प्रदान करते हुए बिजली विभाग को बिजली
मुहैया करवाने के आदेश भी दिए। इस दौरान सांसद सुनीता दुग्गल, विधायक गोपाल कांडा, मुख्यमंत्री
के प्रधान सचिव वी.उमाशंकर, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव कृष्ण बेदी, उपायुक्त पार्थ गुप्ता,
पुलिस अधीक्षक डा. अर्पित जैन, सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।