Iran युद्ध के बीच एलपीजी चिंताओं पर पीएम मोदी ने हरदीप पुरी, एस जयशंकर से मुलाकात की

Iran युद्ध के बीच एलपीजी चिंता: पीएम मोदी ने हरदीप पुरी और एस. जयशंकर के साथ की अहम बैठक

मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री Narendra Modi ने पेट्रोलियम मंत्री Hardeep Singh Puri और विदेश मंत्री Subrahmanyam Jaishankar के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक का मुख्य मुद्दा था—भारत में एलपीजी (LPG) की सप्लाई और कीमतों पर संभावित असर।

मध्य-पूर्व में संघर्ष, खासकर Iran से जुड़े तनाव, वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित कर सकते हैं। भारत बड़ी मात्रा में एलपीजी इसी क्षेत्र से आयात करता है, इसलिए किसी भी रुकावट का असर सीधे भारतीय घरों तक पहुँच सकता है।

भारत की ऊर्जा व्यवस्था में LPG का महत्व

एलपीजी भारत के करोड़ों घरों की रसोई का मुख्य ईंधन है। खासकर सरकार की योजनाओं के बाद इसकी मांग तेजी से बढ़ी है।

घरेलू मांग और उपयोग

सरकार की Pradhan Mantri Ujjwala Yojana के कारण करोड़ों गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन मिला है।

मुख्य तथ्य:

• भारत में 10 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन मिला

• कुल खपत लगभग 28 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष

• लगभग 80% भारतीय परिवार अब एलपीजी का उपयोग करते हैं

इस योजना ने:

• घरों में धुएँ से होने वाली बीमारियाँ कम कीं

• महिलाओं के स्वास्थ्य और जीवन को बेहतर बनाया

लेकिन अगर सप्लाई बाधित होती है, तो कई परिवारों को फिर से लकड़ी या कोयले जैसे ईंधन पर लौटना पड़ सकता है।भारत की आयात पर निर्भरता

भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का बड़ा हिस्सा विदेशों से मंगाता है।

• लगभग 65% एलपीजी आयात मध्य-पूर्व से आता है

• मुख्य सप्लायर देश:

  • Saudi Arabia

  • Qatar

  • United Arab Emirates

  • Iraq

ऊर्जा आयात पर भारत हर साल लगभग 200 अरब डॉलर खर्च करता है, जिसमें एलपीजी का हिस्सा लगभग 15 अरब डॉलर है।

होर्मुज़ जलडमरूमध्य: सबसे बड़ा जोखिम

ऊर्जा आपूर्ति के लिए सबसे बड़ा जोखिम Strait of Hormuz से जुड़ा है।

यह संकरा समुद्री मार्ग:

• वैश्विक तेल और गैस व्यापार का लगभग 20% संभालता है

• मध्य-पूर्व से एशिया जाने वाले अधिकांश टैंकर यहीं से गुजरते हैं

अगर युद्ध के कारण यह रास्ता बाधित होता है तो:

• एलपीजी और तेल के जहाजों में देरी

• माल ढुलाई और बीमा लागत में वृद्धि

• भारत में सिलेंडर कीमतों में बढ़ोतरी

विशेषज्ञों के अनुसार, अगर रास्ता बंद होता है तो कुछ ही दिनों में प्रति सिलेंडर ₹150-₹250 तक बढ़ोतरी हो सकती है।

विदेश मंत्री जयशंकर की कूटनीतिक भूमिका

बैठक में Subrahmanyam Jaishankar की भूमिका अहम मानी जा रही है। विदेश मंत्रालय का लक्ष्य है:

• खाड़ी देशों के साथ ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करना

• नए सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट सुरक्षित करना

• संकट के समय वैकल्पिक मार्ग तलाशना

भारत ने हाल के दिनों में खाड़ी देशों के साथ ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया है।

पेट्रोलियम मंत्रालय की रणनीति

पेट्रोलियम मंत्रालय, जिसका नेतृत्व Hardeep Singh Puri कर रहे हैं, संभावित संकट से निपटने के लिए कई कदम उठा रहा है।

वैकल्पिक स्रोतों से खरीद

भारत अन्य देशों से एलपीजी खरीद बढ़ाने की योजना बना रहा है:

• United States

• Australia

• Nigeria

सरकार का लक्ष्य है कि अगले कुछ वर्षों में मध्य-पूर्व पर निर्भरता 60% से घटाकर 50% से कम की जाए।

रणनीतिक भंडार

भारत के पास:

• लगभग दो महीने का एलपीजी स्टॉक

• कई रिफाइनरियों में अतिरिक्त भंडारण क्षमता

जरूरत पड़ने पर इन्हें बाजार में जारी किया जा सकता है।

उपभोक्ताओं पर असर कम करने की कोशिश

भारत में एलपीजी कीमतें वैश्विक बाजार से जुड़ी होती हैं। सरकार जरूरत पड़ने पर सब्सिडी देकर कीमतों का असर कम करती है।

Pradhan Mantri Ujjwala Yojana के तहत गरीब परिवारों को अतिरिक्त राहत मिलती है।

उपभोक्ताओं के लिए सुझाव:

• सब्सिडी की स्थिति MyLPG पोर्टल पर जांचें

• कीमतों में बदलाव पर नजर रखें

• जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सिलेंडर बुक कर लें

प्रधानमंत्री मोदी की सीधी निगरानी-Iran

इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री Narendra Modi की सीधी निगरानी से कई मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय संभव हो रहा है।

सरकार का फोकस:

• गरीब परिवारों की सुरक्षा

• कीमतों को नियंत्रित रखना

• ऊर्जा आपूर्ति में बाधा न आने देना

भविष्य की रणनीति: आयात पर निर्भरता कम करना-Iran

दीर्घकालिक योजना में शामिल हैं:

• कृष्णा-गोदावरी बेसिन में गैस उत्पादन बढ़ाना

• नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार

• इलेक्ट्रिक और सोलर कुकिंग विकल्पों को बढ़ावा देना

इन कदमों का लक्ष्य है कि भविष्य में वैश्विक संकटों का भारत पर कम असर पड़े।

मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव से भारत की एलपीजी आपूर्ति पर जोखिम जरूर पैदा हुआ है, लेकिन सरकार इसे लेकर सक्रिय है।

मुख्य बातें:

• एलपीजी भारत के करोड़ों घरों के लिए जरूरी ईंधन है

• Strait of Hormuz में संकट से आपूर्ति प्रभावित हो सकती है

• सरकार वैकल्पिक स्रोतों और कूटनीति के जरिए जोखिम कम करने की कोशिश कर रही है

• प्रधानमंत्री स्तर पर स्थिति की निगरानी की जा रही है

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