Supreme कोर्ट ने राहुल गांधी की असहमति नोट सार्वजनिक करने से किया इनकार: पारदर्शिता बनाम संसदीय विशेषाधिकार की बहस
जनवरी 2026 में दिए गए एक अहम फैसले में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) की नियुक्तियों को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा दर्ज असहमति (dissent) नोट को सार्वजनिक करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया। इस निर्णय ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि लोकतंत्र में पारदर्शिता की सीमा क्या होनी चाहिए और संसदीय कार्यवाही की गोपनीयता कितनी आवश्यक है।
क्या ऐसी जानकारी को गुप्त रखना लोकतंत्र की रक्षा करता है, या फिर यह पारदर्शिता की भावना को कमजोर करता है? यही इस पूरे विवाद का मूल प्रश्न है।
सूचना आयोग और पारदर्शिता की चुनौती
केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) के तहत स्थापित सर्वोच्च निकाय है, जिसका काम सरकारी संस्थाओं से सूचना न मिलने की स्थिति में अपीलों की सुनवाई करना है। यह नागरिकों के सूचना के अधिकार की रक्षा करने वाला एक महत्वपूर्ण संस्थान है।
लेकिन विडंबना यह है कि जब खुद इस आयोग के आयुक्तों की नियुक्ति की बात आती है, तो प्रक्रिया को लेकर पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं।
राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष के रूप में, उस चयन समिति का हिस्सा थे जो CIC के आयुक्तों का चयन करती है। बताया गया कि उन्होंने कुछ उम्मीदवारों के चयन पर असहमति दर्ज की थी। इसी असहमति नोट को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर मामला अदालत तक पहुंचा।
Supreme कोर्ट का निर्णय और तत्काल प्रतिक्रिया
Supreme कोर्ट की पीठ, जिसकी अगुवाई न्यायमूर्ति ए.के. पटेल ने की, ने स्पष्ट किया कि अदालत लोकसभा सचिवालय को राहुल गांधी की असहमति नोट सार्वजनिक करने का आदेश नहीं दे सकती। अदालत ने कहा कि यह मामला संसदीय कार्यवाही और विशेषाधिकार से जुड़ा है, जो संविधान के तहत संरक्षित है।
तत्काल प्रतिक्रियाएँ:
RTI कार्यकर्ताओं ने इसे जवाबदेही के लिए झटका बताया।
सरकार समर्थकों ने इसे संसदीय मर्यादा और स्वतंत्र बहस की रक्षा करने वाला फैसला कहा।
विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि इससे नियुक्ति प्रक्रिया की पारदर्शिता कमजोर होगी।
दिल्ली में कुछ नागरिक समूहों ने प्रदर्शन भी किया और RTI कानून में संशोधन की मांग उठाई।
CIC का महत्व: एक लोकतांत्रिक प्रहरी
CIC को लोकतंत्र का प्रहरी कहा जा सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी संस्थान सूचना देने में टालमटोल न करें।
2025 में CIC ने 50,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया। इससे स्पष्ट है कि आयोग का काम अत्यंत महत्वपूर्ण और भारी है।
यदि आयोग के आयुक्त निष्पक्ष और सक्षम न हों, तो सूचना के अधिकार की पूरी संरचना कमजोर हो सकती है। इसलिए नियुक्तियों की प्रक्रिया पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
राहुल गांधी की असहमति कथित रूप से कुछ उम्मीदवारों के सत्ताधारी दल से निकट संबंधों पर आधारित थी। यदि ऐसा है, तो यह सार्वजनिक हित का विषय बन सकता था।
कानूनी ढांचा: संसदीय विशेषाधिकार और गोपनीयता
अनुच्छेद 105: संसदीय विशेषाधिकार
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 संसद सदस्यों को सदन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विशेषाधिकार प्रदान करता है। इसका उद्देश्य यह है कि सांसद बिना किसी भय के अपने विचार रख सकें।
अदालत ने माना कि असहमति नोट भी उसी विशेषाधिकार का हिस्सा है, क्योंकि यह संसदीय प्रक्रिया के दौरान व्यक्त किया गया विचार है।
1967 के केशव सिंह मामले और 1998 के पी.वी. नरसिम्हा राव मामले में भी Supreme कोर्ट ने संसदीय विशेषाधिकार की सीमा को स्पष्ट किया था और सदन के भीतर के कार्यों को न्यायिक हस्तक्षेप से काफी हद तक सुरक्षित माना था।
शक्तियों का पृथक्करण (Separation of Powers)
भारत में तीन प्रमुख अंग हैं:
विधायिका
कार्यपालिका
न्यायपालिका
Supreme कोर्ट ने इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए कहा कि वह संसद की आंतरिक कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यदि अदालत ऐसे मामलों में दखल देगी, तो शक्तियों के संतुलन पर असर पड़ेगा।
RTI आवेदन और जवाबदेही की मांग
यह विवाद एक RTI आवेदन से शुरू हुआ था, जिसमें चयन समिति की बैठक के दस्तावेज, विशेषकर राहुल गांधी की असहमति नोट की मांग की गई थी।
लोकसभा सचिवालय ने इसे संसदीय विशेषाधिकार का हवाला देते हुए देने से इनकार कर दिया। मामला अंततः Supreme कोर्ट पहुंचा, जहां अदालत ने सचिवालय के फैसले को सही ठहराया।
असहमति का महत्व: लोकतंत्र की आत्मा
लोकतंत्र में असहमति (dissent) बेहद महत्वपूर्ण है। यह दिखाता है कि निर्णय सर्वसम्मति से नहीं बल्कि विचार-विमर्श के बाद लिए गए हैं।
अमेरिका जैसे देशों में संसदीय या सीनेट समितियों की बैठकों में अल्पमत की राय को सार्वजनिक किया जाता है, जिससे जनता को पूरी तस्वीर मिलती है।
यदि असहमति नोट सार्वजनिक होती, तो नागरिक यह समझ पाते कि चयन प्रक्रिया में किन मुद्दों पर मतभेद था।
गैर-प्रकटीकरण का RTI पर प्रभाव
RTI अधिनियम का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना है। लेकिन इस फैसले से यह स्पष्ट हुआ कि संसद की आंतरिक कार्यवाही RTI की पहुंच से बाहर है।
Transparency International की 2025 रिपोर्ट में भारत का भ्रष्टाचार सूचकांक 40/100 बताया गया था। पारदर्शिता की कमी ऐसे सूचकांकों को प्रभावित कर सकती है।
यदि नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह सार्वजनिक न हो, तो नागरिकों के मन में संदेह उत्पन्न हो सकता है कि कहीं चयन राजनीतिक झुकाव से प्रभावित तो नहीं।
Supreme कोर्ट का तर्क: क्यों किया इनकार?
1. संसदीय बहस की स्वतंत्रता
अदालत ने कहा कि यदि ऐसे नोट सार्वजनिक किए जाएंगे, तो भविष्य में सांसद खुलकर बोलने से हिचक सकते हैं।
2. RTI अधिनियम में अपवाद
RTI कानून में संसद और राज्य विधानसभाओं के कुछ कार्यों को अपवाद के रूप में रखा गया है।
3. सार्वजनिक हित बनाम विशेषाधिकार
अदालत ने माना कि इस मामले में संसदीय विशेषाधिकार का महत्व सार्वजनिक हित से अधिक है।
राजनीतिक प्रभाव
राहुल गांधी की भूमिका इस मामले को और अधिक राजनीतिक बनाती है।
विपक्ष का कहना है कि यदि असहमति नोट सार्वजनिक होती, तो जनता को पता चलता कि चयन प्रक्रिया में किन कमियों की ओर इशारा किया गया था।
फरवरी 2026 के एक सर्वेक्षण के अनुसार, 55% शहरी मतदाता नियुक्तियों में अधिक पारदर्शिता चाहते हैं। ऐसे में यह फैसला राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन गया है।
अन्य संवैधानिक निकायों से तुलना
चुनाव आयोग कुछ बैठकों के सारांश सार्वजनिक करता है।
कैग (CAG) की रिपोर्टें सार्वजनिक होती हैं।
लेकिन संसद की चयन समितियों की कार्यवाही अधिक गोपनीय रहती है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच पारदर्शिता का स्तर अलग-अलग दिखाई देता है।
भविष्य के लिए संकेत
यह फैसला भविष्य में संसद से संबंधित RTI आवेदनों पर असर डाल सकता है।
कार्यकर्ता अब कानून में संशोधन की मांग कर सकते हैं, ताकि नियुक्ति प्रक्रियाओं में अधिक पारदर्शिता लाई जा सके।
गोपनीयता और पारदर्शिता के बीच संतुलन
Supreme कोर्ट का यह निर्णय संसदीय विशेषाधिकार की रक्षा करता है, लेकिन साथ ही पारदर्शिता पर बहस को और गहरा करता है।
मुख्य निष्कर्ष:
संसद की आंतरिक कार्यवाही पर RTI की सीमाएं स्पष्ट हो गई हैं।
असहमति लोकतंत्र का महत्वपूर्ण तत्व है, लेकिन उसका सार्वजनिक होना आवश्यक नहीं माना गया।
न्यायपालिका ने शक्तियों के संतुलन को प्राथमिकता दी।
लोकतंत्र प्रकाश में पनपता है, लेकिन कुछ हद तक गोपनीयता भी उसकी कार्यप्रणाली का हिस्सा है। असली चुनौती यही है कि दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए।
आगे का रास्ता शायद यही है कि संसद स्वयं नियुक्ति प्रक्रियाओं में अधिक पारदर्शिता लाने पर विचार करे, ताकि संस्थानों पर जनता का विश्वास और मजबूत हो सके।