ममता बनर्जी का गुस्सा: चुनाव आयोग को लिखे पत्र की परतें खोलते हुए-Why

पश्चिम बंगाल की चुनावी गर्मी में ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग (ECI) को एक तीखा पत्र भेजकर बड़ा राजनीतिक तूफ़ान खड़ा कर दिया है। उन्होंने आयोग के दो फैसलों पर सवाल उठाए हैं—ऐसे फैसले जिन्हें वह “चिंताजनक” और “एकतरफ़ा” बताती हैं। उनका बार-बार दोहराया गया सवाल—“क्यों? क्यों? क्यों?”—उनकी नाराज़गी की झलक साफ़ दिखाता है।

राज्य में मतदान के गरम माहौल के बीच यह शिकायत हल्की नहीं है। यह उन फैसलों पर रोशनी डालती है जिनका असर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के तबादलों पर पड़ता है। ये टकराव सिर्फ़ शब्दों तक सीमित नहीं, बल्कि चुनावी प्रक्रिया की जड़ों को हिला देने वाले हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर ममता बनर्जी तेज़ और स्पष्ट जवाब की माँग करती हैं—ताकि मतदाताओं का भरोसा डगमगाए नहीं।

मुख्य शिकायतें – दो बड़े फैसले जिन पर उठे सवाल-Why

ममता बनर्जी के पत्र में दो निर्णयों को लेकर कड़ा विरोध दर्ज हुआ है। उनके मुताबिक ये फैसले चुनावी संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। आइए उन्हें विस्तार से समझें।

निर्णय 1: केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती पर सवाल-Why

ममता बनर्जी ने ECI पर आरोप लगाया है कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती राज्य के कुछ इलाकों में पक्षपातपूर्ण लगती है। उनका कहना है कि:

• TMC के मजबूत इलाकों में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती,

• जबकि विपक्षी क्षेत्रों में उनकी संख्या सीमित—
  यह दर्शाता है कि सुरक्षा इंतज़ामों में समानता नहीं है।

वह 2019 के चुनावों का भी ज़िक्र करती हैं जहाँ इसी तरह की तैनाती को लेकर विवाद हुआ था। इस बार, उन्होंने बताया कि 200 से ज़्यादा कंपनियाँ कई संवेदनशील क्षेत्रों में भेजी गईं—लेकिन राज्य पुलिस की सलाह को दरकिनार करते हुए।

उनका सवाल—बिना राज्य की इनपुट के ऐसे कदम क्यों?
उनके अनुसार, यह मतदाताओं में संदेह पैदा कर सकता है और चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर असर डाल सकता है।

निर्णय 2: वरिष्ठ अधिकारियों के तबादलों पर आरोप-Why

दूसरी शिकायत उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के अचानक हुए तबादलों को लेकर है। ममता बनर्जी का आरोप है कि:

• चुनाव से ठीक पहले पुलिस अधिकारियों और ज़िलाधिकारियों को हटाया जा रहा है,

• जिनके स्थान पर ऐसे अधिकारी लाए जा रहे हैं जिनकी “रुझान” विपक्ष की ओर मानी जाती है।

कोचबिहार, नंदीग्राम जैसे महत्वपूर्ण जिलों में ये तबादले विवाद का केंद्र हैं। TMC का कहना है कि ये बदलाव:

• सेवा नियमों का उल्लंघन,

• मॉडल कोड ऑफ कंटक्ट की भावना के खिलाफ़,

• और प्रशासनिक स्थिरता को झटका देने वाले हैं।

यह पैटर्न पुराना है—2021 के चुनावों में भी ऐसे तबादलों को लेकर अदालत तक मामला पहुँचा था।

बढ़ता तनाव: यह विवाद कैसे बना तूफ़ान?-Why

यह पत्र अचानक नहीं आया—यह तनाव पिछले कई हफ्तों से बढ़ता जा रहा था।

चुनाव आयोग से पहले से रही खटपट

• फरवरी में TMC ने विज्ञापन प्रतिबंधों पर ECI को घेरा था।

• राज्य के मंत्री फिरहाद हकीम ने सुरक्षा व्यवस्था पर ट्वीट कर सवाल उठाए।

• मार्च में TMC ने आयोग को 10 शिकायतों की सूची भेजी।

• फिर 10 अप्रैल को ममता बनर्जी का औपचारिक पत्र आया।

रैलियों में भी ममता ने कई बार पूछा—
“चुनाव आयोग बंगाल के साथ ऐसा भेदभाव क्यों कर रहा है?”
सोशल मीडिया पर उनके बयान वायरल होने लगे, जिससे विवाद और गर्म हो गया।

कानूनी और राजनीतिक असर

पत्र के राजनीतिक मायने गहरे हैं। BJP के नेता सुवेंदु अधिकारी व अन्य इसे “हार की बौखलाहट” बताते हैं और ECI के कदमों का बचाव करते हैं।

दूसरी ओर, TMC इस शिकायत से उम्मीद करती है कि:

• तबादलों पर रोक लगे,

• सुरक्षा बलों की तैनाती पर समीक्षा हो।

कानूनी तौर पर भी मामला बड़ा है—अगर ECI पर पक्षपात का आरोप बढ़ा तो यह सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है।

संविधान बनाम राज्य अधिकार

यह विवाद मूल रूप से केंद्र और राज्य की शक्तियों की खींचतान भी है।

चुनाव आयोग की संवैधानिक ताकत

• अनुच्छेद 324 के तहत ECI को चुनावों पर व्यापक नियंत्रण है।

• सुरक्षा बलों की तैनाती और अधिकारियों के तबादले इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

• 1995 और 2013 के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में भी ECI की शक्तियों को मजबूत बताया गया है।

ममता बनर्जी ECI की शक्ति मानती हैं, लेकिन सवाल यह है—इनका उपयोग निष्पक्षता के साथ हो रहा है या नहीं?

प्रशासनिक निष्पक्षता की दलील

ECI के समर्थकों का कहना है कि:

• राज्य अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव हो सकता है,

• इसलिए चुनाव के दौरान केंद्रीय हस्तक्षेप ज़रूरी है,

• ताकि निष्पक्षता बनी रहे।

लेकिन राज्य सरकारें इसे “हस्तक्षेप” और “नियंत्रण छीनने” की तरह देखती हैं।
सही संतुलन साफ़ कारणों और पारदर्शिता से ही बन सकता है।

पुराने चुनावों में भी ऐसे टकराव

भारत में चुनाव आयोग और राज्यों के बीच विवाद नई बात नहीं।

• केरल 2016: तबादलों पर रोक लगाने कोर्ट पहुँचना पड़ा।

• उत्तर प्रदेश 2017: सुरक्षा बलों के मार्ग पर विवाद, बाद में ECI ने बदलाव किए।

• तमिलनाडु 2021: विज्ञापन संबंधी नियमों पर टकराव, फिर संशोधन हुए।

बंगाल का मामला इन्हीं कड़ियों की अगली कड़ी है।

मतदाताओं पर इसका असर

ऐसे विवाद मतदाताओं के भरोसे को कम कर सकते हैं।
पिछली बार बंगाल में इस तरह के विवादों के चलते कुछ इलाकों में मतदान 5% तक कम हुआ था।

मतदाताओं को चाहिए:

• ECI ऐप्स से जानकारी जांचें,

• पोलिंग बूथ की स्थिति पर ध्यान दें,

• किसी भी अनियमितता की शिकायत करें।

आगे का रास्ता

ममता बनर्जी का पत्र दो बड़े फैसलों को चुनौती देता है—
सुरक्षा बलों की तैनाती और प्रशासनिक तबादले।
अब सबकी निगाहें ECI के जवाब पर टिकी हैं।

• क्या आयोग समीक्षा करेगा?

• या वही रुख बनाए रखेगा?

यह विवाद सिर्फ़ बंगाल नहीं—भारत के चुनावी ढाँचे में केंद्र-राज्य टकराव की गहराई को उजागर करता है।

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