Arunachal कांग्रेस ने राहुल गांधी से संसद में अनुच्छेद 371(H), सियांग बांध, चीन सीमा और ओपीएस का मुद्दा उठाने की अपील की
ईटानगर: Arunachal प्रदेश कांग्रेस कमेटी (APCC) ने लोकसभा में विपक्ष के नेता Rahul Gandhi से आगामी संसद सत्र में राज्य से जुड़े चार अहम मुद्दों—अनुच्छेद 371(H), प्रस्तावित सियांग बहुउद्देश्यीय बांध, भारत-चीन सीमा पर सुरक्षा एवं बुनियादी ढांचे की स्थिति तथा पुरानी पेंशन योजना (OPS)—को प्रमुखता से उठाने की अपील की है। पार्टी का कहना है कि ये विषय केवल अरुणाचल प्रदेश तक सीमित नहीं हैं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, संवैधानिक अधिकारों और कर्मचारियों के हितों से भी जुड़े हुए हैं।
Arunachal कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि राज्य के लोगों की लंबे समय से यह मांग रही है कि संसद में उनकी चिंताओं को मजबूती के साथ रखा जाए। उनका मानना है कि इन मुद्दों पर केंद्र सरकार की नीतियों और फैसलों पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए ताकि स्थानीय जनता की आशंकाओं का समाधान निकाला जा सके।
अनुच्छेद 371(H) पर स्पष्टता की मांग
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अनुच्छेद 371(H) अरुणाचल प्रदेश को विशेष संवैधानिक प्रावधान प्रदान करता है। इस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को कानून-व्यवस्था के संबंध में विशेष जिम्मेदारियां दी गई हैं। पार्टी का कहना है कि समय-समय पर इस अनुच्छेद की व्याख्या और इसके क्रियान्वयन को लेकर विभिन्न प्रकार की चर्चाएं होती रही हैं।
कांग्रेस का कहना है कि संसद में इस विषय पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि राज्य के विशेष संवैधानिक अधिकारों और स्वायत्तता की रक्षा किस प्रकार सुनिश्चित की जा रही है। पार्टी का आरोप है कि संवेदनशील सीमावर्ती राज्य होने के कारण अरुणाचल प्रदेश की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाई जानी चाहिए।
सियांग बांध परियोजना पर जनता की चिंताएं
पार्टी ने प्रस्तावित सियांग बहुउद्देश्यीय बांध परियोजना को भी संसद में उठाने की मांग की है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह परियोजना राज्य के पर्यावरण, जैव विविधता और स्थानीय समुदायों के जीवन पर व्यापक प्रभाव डाल सकती है।
उनका कहना है कि प्रभावित क्षेत्रों के लोगों की सहमति, पर्यावरणीय प्रभावों का निष्पक्ष आकलन तथा पुनर्वास एवं मुआवजा नीति पर पारदर्शिता आवश्यक है। कांग्रेस ने मांग की कि संसद में सरकार स्पष्ट करे कि परियोजना से जुड़े सभी पहलुओं पर स्थानीय लोगों से पर्याप्त संवाद किया गया है या नहीं।
हालांकि, केंद्र सरकार का तर्क रहा है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में जल संसाधनों के बेहतर उपयोग और रणनीतिक आवश्यकताओं को देखते हुए इस प्रकार की परियोजनाएं महत्वपूर्ण हैं। कांग्रेस का कहना है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है।
चीन सीमा पर सुरक्षा और बुनियादी ढांचा
Arunachal कांग्रेस ने भारत-चीन सीमा से जुड़े मुद्दों को भी संसद में प्रमुखता से उठाने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि सीमावर्ती गांवों में सड़क, संचार, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं का विस्तार तेज गति से होना चाहिए।
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सीमा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाना राष्ट्रीय सुरक्षा का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनका मानना है कि सीमावर्ती आबादी को मजबूत बनाने से देश की रणनीतिक स्थिति भी सुदृढ़ होती है।
पार्टी ने यह भी कहा कि संसद में सरकार से यह पूछा जाना चाहिए कि सीमा क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास, स्थानीय युवाओं के रोजगार और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए क्या नई योजनाएं तैयार की गई हैं।
पुरानी पेंशन योजना (OPS) की मांग
Arunachal कांग्रेस ने सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने की मांग को भी संसद में उठाने का आग्रह किया है। पार्टी का कहना है कि नई पेंशन प्रणाली (NPS) को लेकर कर्मचारियों के बीच लंबे समय से असंतोष है।
कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए OPS को बहाल करने पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। उनका दावा है कि कई राज्यों में इस मुद्दे पर व्यापक बहस हो चुकी है और कर्मचारियों की ओर से लगातार मांग उठाई जा रही है।
राहुल गांधी से सक्रिय हस्तक्षेप की अपील
Arunachal कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता होने के नाते संसद में इन मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी ढंग से उठा सकते हैं। पार्टी का मानना है कि संवैधानिक प्रावधानों, सीमा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और कर्मचारियों के अधिकारों जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा लोकतंत्र के हित में होगी।
कांग्रेस नेताओं ने उम्मीद जताई कि संसद के आगामी सत्र में इन मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा और राज्य के लोगों की चिंताओं को उचित महत्व मिलेगा।
राजनीतिक महत्व
विश्लेषकों का मानना है कि Arunachal प्रदेश से जुड़े ये मुद्दे केवल क्षेत्रीय राजनीति तक सीमित नहीं हैं। भारत-चीन सीमा, रणनीतिक परियोजनाएं, पर्यावरणीय संतुलन और संवैधानिक विशेष प्रावधान राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे में संसद में इन विषयों पर चर्चा होने से सरकार और विपक्ष दोनों को अपना पक्ष स्पष्ट करने का अवसर मिलेगा।
साथ ही, पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा देशभर में लाखों सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है। यदि यह विषय संसद में प्रमुखता से उठता है, तो इसका प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति पर भी दिखाई दे सकता है।
अरुणाचल कांग्रेस का कहना है कि राज्य के हितों की रक्षा, सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, पर्यावरण संरक्षण और कर्मचारियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इन सभी मुद्दों पर गंभीर और रचनात्मक चर्चा की आवश्यकता है। पार्टी ने उम्मीद जताई कि विपक्ष इन विषयों को संसद में प्रभावी ढंग से उठाएगा, जिससे राज्य की जनता की आवाज राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचेगी।