नई दिल्ली, 20 अगस्त उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को बिजली विभाग डिस्कॉम्स और
अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। बैठक का एजेंडा
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार द्वारा दी जाने वाली बिजली सब्सिडी के ऑप्ट-इन और
ऑप्ट-आउट की प्रक्रिया को सरल बनाना था।
उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उपभोक्ताओं के लिए इस प्रक्रिया को
सरल बनाने का निर्देश दिया ताकि
हर नागरिक लंबी प्रक्रिया में शामिल होने के बजाय विभाग में अपनी पसंद को
आसानी से पंजीकृत कर सके।
बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि दिल्ली सरकार बिजली-सब्सिडी फोन नंबर जारी करेगी। उपभोक्ता इस फोन
नंबर पर मिस्ड कॉल कर सकेंगे या अपनी पसंद रजिस्टर करने के लिए इस पर व्हाट्सएप भेज सकेंगे। साथ ही
,
यह ही यह भी निर्देशित किया गया कि अब से सभी बिजली बिलों में क्यूआर कोड होंगे, जिन्हें स्कैन कर
उपभोक्ता सब्सिडी के लिए अपना विकल्प चुन सकेंगे।
उपभोक्ताओं के पास वॉक-इन विकल्प भी होगा जिसमें वे
डिस्कॉम्स केंद्र पर जा सकेंगे और सब्सिडी के लिए अपनी पसंद को रजिस्टर करा सकेंगे।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मई में घोषणा की थी कि दिल्लीवासियों को मुफ्त बिजली
मिलती रहेगी। उन्होंने आगे बताया था कि अब से जो उपभोक्ता सब्सिडी से बाहर होना चाहते हैं, वे एक अक्टूबर
से ऐसा कर सकते हैं। दिल्ली सरकार की मुफ्त बिजली योजना को समाज के सभी वर्गों से सराहना मिलती है,
लेकिन, वर्षों से, लोगों ने सुझाव दिया है कि आर्थिक रूप से मजबूत परिवारों को सब्सिडी प्रदान करने के बजाय,
पैसे का उपयोग स्कूलों और अस्पतालों के लिए किया जाए। उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए, सभी उपभोक्ताओं
को एक अक्टूबर से सब्सिडी से बाहर निकलने या मुफ्त बिजली प्राप्त करने का विकल्प दिया जाएगा। पंजीकृत
विकल्पों के आधार पर, दिल्ली सरकार उन परिवारों को मुफ्त बिजली मुहैया करेगी जो इस योजना का लाभ पाना
चाहते है।