रुपये की गिरती कीमत को लेकर LokSabha में तीखी बहस छिड़ गई, वित्त मंत्री सीतारमण ने जमकर हमला बोला।

रुपये का संकट: LokSabha में टकराव और सरकार की सफाई

भारत की संसद में हाल ही में रुपये की गिरावट को लेकर तीखी बहस देखने को मिली। मार्च 2026 में रुपया डॉलर के मुकाबले 89.50 के स्तर तक गिर गया, जिससे राजनीतिक माहौल गरम हो गया। इस मुद्दे पर निर्मला सीतारमण ने सरकार का पक्ष मजबूती से रखा, जबकि विपक्ष ने नीतियों पर सवाल उठाए।

रुपये में गिरावट के मुख्य कारण-LokSabha

वैश्विक कारण

रुपये की कमजोरी के पीछे कई अंतरराष्ट्रीय कारण हैं:

• अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी
• कच्चे तेल की कीमतों में उछाल (लगभग 95 डॉलर प्रति बैरल)
• वैश्विक निवेशकों का उभरते बाजारों से पैसा निकालना

इन कारणों से डॉलर मजबूत हुआ और रुपये पर दबाव बढ़ा।

विपक्ष के आरोप

विपक्ष, खासकर राहुल गांधी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए:

• विदेशी मुद्रा भंडार के गलत प्रबंधन का आरोप
• महंगाई बढ़ने (लगभग 6.5%) पर चिंता
• बढ़ते व्यापार घाटे को लेकर सवाल

विपक्ष का कहना है कि यह गिरावट सरकार की नीतिगत विफलता का परिणाम है।

सरकार का पक्ष: निर्मला सीतारमण की सफाई-LokSabha

आर्थिक मजबूती के आंकड़े

निर्मला सीतारमण ने संसद में कई आंकड़े पेश किए:

• विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 620 अरब डॉलर
• चालू खाता घाटा घटकर 1.8%
• भारत की स्थिति अन्य देशों से बेहतर

उन्होंने कहा कि यह वैश्विक संकट है, न कि केवल भारत की समस्या।

बाहरी कारणों पर जोर

सरकार ने रुपये की गिरावट के लिए अंतरराष्ट्रीय हालात को जिम्मेदार ठहराया:

• भू-राजनीतिक तनाव
• वैश्विक बाजार में अस्थिरता
• ऊर्जा कीमतों में बढ़ोतरी

उनका कहना था कि भारत की आर्थिक नींव मजबूत है।

RBI और सरकार के कदम

RBI की कार्रवाई

भारतीय रिजर्व बैंक ने कई कदम उठाए:

• ब्याज दरों में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी
• डॉलर बेचकर रुपये को सहारा देना
• विदेशी निवेश आकर्षित करने के उपाय

सरकार की दीर्घकालिक रणनीति

सरकार ने भविष्य के लिए योजनाएं बनाई हैं:

• निर्यात को बढ़ावा देना (500 अरब डॉलर का लक्ष्य)
• विदेशी निवेश (FDI) को आकर्षित करना
• गैर-जरूरी आयात पर नियंत्रण

इनसे रुपये को स्थिर करने की कोशिश की जा रही है।

राजनीतिक असर

LokSabha में इस मुद्दे पर तीखी बहस हुई:

• विपक्ष ने आम जनता पर असर (महंगाई, रोजगार) उठाया
• सरकार ने आर्थिक आंकड़ों से जवाब दिया
• माहौल काफी तनावपूर्ण रहा

जनता और बाजार की प्रतिक्रिया

• शेयर बाजार में हल्की गिरावट के बाद सुधार देखा गया
• निवेशकों का भरोसा अभी बना हुआ है
• जनता में महंगाई को लेकर चिंता जारी है

रुपये की गिरावट पर सरकार और विपक्ष के बीच यह टकराव दिखाता है कि आर्थिक मुद्दे कितने संवेदनशील होते हैं। निर्मला सीतारमण ने जहां वैश्विक कारणों और आर्थिक मजबूती पर जोर दिया, वहीं विपक्ष ने इसे नीतिगत विफलता बताया।

आगे की राह इस बात पर निर्भर करेगी कि:

• सरकार कितनी तेजी से सुधारात्मक कदम उठाती है
• वैश्विक परिस्थितियां कैसे बदलती हैं
• और जनता का भरोसा कितना मजबूत रहता है

रुपये की स्थिति आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था और राजनीति दोनों को प्रभावित करेगी।