Sonia गांधी के ‘नागरिकता से पहले’ वोटर लिस्ट में नाम के मामले में फैसला 21 सितंबर तक टला
कांग्रेस की वरिष्ठ नेता Sonia से जुड़े पुराने मतदाता सूची मामले में दिल्ली की अदालत ने अपना आदेश फिलहाल टाल दिया है। अदालत अब इस मामले में दायर पुनरीक्षण याचिका पर 21 सितंबर 2026 को आदेश सुनाएगी। मामला उस आरोप से जुड़ा है जिसमें कहा गया है कि सोनिया गांधी का नाम भारतीय नागरिकता हासिल करने से पहले ही मतदाता सूची में शामिल कर दिया गया था।
यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि याचिकाकर्ता ने केवल आरोप लगाने तक सीमित न रहते हुए मामले में एफआईआर दर्ज कराने और जांच की मांग की है। हालांकि, निचली अदालत पहले ही इस मांग को खारिज कर चुकी है। अब उसी फैसले को चुनौती देने वाली पुनरीक्षण याचिका पर विशेष अदालत का निर्णय सामने आना बाकी है।
क्या है पूरा मामला?
विवाद की शुरुआत उस आरोप से हुई कि Sonia गांधी का नाम नई दिल्ली की मतदाता सूची में उस समय दर्ज किया गया था, जब उन्होंने अभी भारतीय नागरिकता हासिल नहीं की थी। याचिकाकर्ता अधिवक्ता विकास त्रिपाठी का दावा है कि उनका नाम 1980 के आसपास, यानी भारतीय नागरिकता हासिल करने से करीब तीन वर्ष पहले, मतदाता सूची में शामिल हुआ था।
Sonia गांधी ने 1983 में भारतीय नागरिकता हासिल की थी। इसी तथ्य को आधार बनाकर याचिका में सवाल उठाया गया कि यदि मतदाता सूची में उनका नाम उससे पहले दर्ज था, तो यह किस प्रक्रिया और दस्तावेजों के आधार पर हुआ। याचिकाकर्ता ने इस संबंध में कथित अनियमितता की जांच और आपराधिक कार्रवाई की मांग की है
हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये आरोप हैं, अदालत द्वारा सिद्ध तथ्य नहीं। मामले में अभी यह तय नहीं हुआ है कि मतदाता सूची में नाम शामिल किए जाने में वास्तव में कोई गैरकानूनी गतिविधि हुई थी या नहीं।
मजिस्ट्रेट कोर्ट ने क्या कहा था?
इस मामले में मजिस्ट्रेट अदालत ने 11 सितंबर 2025 को शिकायत पर जांच कराने और एफआईआर दर्ज करने की मांग को स्वीकार नहीं किया था। अदालत के इस फैसले के खिलाफ विकास त्रिपाठी ने पुनरीक्षण याचिका दाखिल की।
याचिका अब दिल्ली की विशेष अदालत में विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने के समक्ष है। अदालत को इस पुनरीक्षण याचिका पर अपना आदेश सुनाना था, लेकिन 29 अगस्त को आदेश की घोषणा टाल दी गई। अब इसके लिए 21 सितंबर की तारीख तय की गई है।
Sonia गांधी का क्या पक्ष है?
Sonia गांधी की ओर से अदालत में इन आरोपों का विरोध किया गया है। उनके वकील ने शिकायत और उसके आधार पर दायर पुनरीक्षण याचिका को राजनीति से प्रेरित बताया है। बचाव पक्ष का कहना है कि शिकायत का उद्देश्य कानूनी कार्रवाई से अधिक राजनीतिक है और इसमें लगाए गए आरोप आधारहीन हैं।
उनकी ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि शिकायत को आपराधिक मामले में बदलने का प्रयास कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के समान है। इसलिए अदालत के सामने मुख्य सवाल केवल यह नहीं है कि आरोप क्या हैं, बल्कि यह भी है कि उपलब्ध सामग्री के आधार पर आपराधिक जांच शुरू कराने का पर्याप्त आधार बनता है या नहीं।
21 सितंबर का आदेश क्यों अहम है?
21 सितंबर को आने वाला आदेश इस बात पर महत्वपूर्ण संकेत देगा कि अदालत निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखती है या मामले में आगे जांच/एफआईआर की दिशा में रास्ता खोलती है।
यदि अदालत पुनरीक्षण याचिका खारिज कर देती है, तो इस स्तर पर एफआईआर की मांग को बड़ा झटका लगेगा। दूसरी ओर, यदि अदालत याचिका स्वीकार करती है और जांच की आवश्यकता मानती है, तो मामला आगे आपराधिक जांच की दिशा में बढ़ सकता है।
हालांकि, 21 सितंबर का आदेश अपने आप में सोनिया गांधी को दोषी या निर्दोष घोषित करने वाला फैसला नहीं होगा। यह मुख्य रूप से इस बात से संबंधित होगा कि शिकायत पर आगे जांच या आपराधिक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए या नहीं।
राजनीतिक संदर्भ भी महत्वपूर्ण
Sonia गांधी से जुड़ा यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब मतदाता सूची, नागरिकता और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े मुद्दे भारतीय राजनीति में लगातार बहस का विषय बने हुए हैं। इसलिए कानूनी पहलू के साथ इसका राजनीतिक प्रभाव भी देखा जा रहा है।
याचिकाकर्ता की ओर से लगाए गए आरोप और कांग्रेस नेता की ओर से दिए गए जवाब दोनों के बीच स्पष्ट विरोधाभास है। एक पक्ष इसे कथित मतदाता सूची अनियमितता और जांच का विषय बता रहा है, जबकि दूसरा पक्ष इसे राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित शिकायत करार देता है।
फिलहाल अदालत ने मामले के गुण-दोष पर अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है। सबकी नजर अब 21 सितंबर 2026 पर है, जब दिल्ली की विशेष अदालत इस पुनरीक्षण याचिका पर अपना आदेश सुनाएगी। उस आदेश से यह स्पष्ट होगा कि 2025 में मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा जांच से इनकार करने का फैसला कायम रहता है या इस पुराने मतदाता सूची विवाद में आगे कानूनी कार्रवाई का रास्ता खुलता है।
Delhi में वोटर सूची का SIR शुरू हुआ; सीएम रेखा गुप्ता ने इसे ‘लोकतंत्र का यज्ञ’
Follow us on Facebook